Chetumal.- La mala «operación política» que nuevamente lleva a cabo el secretario de Gobierno, Francisco López Mena y el subsecretario de Enlace Interinstitucional, Joaquín González Castro en la creación del Consejo Consultivo del Sistema Quintanarroense Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha puesto en jaque al gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
Al grado que el mandatario estatal dejó entrever que no permitirá la posible infiltración de «borgistas» en este cuerpo colegiado y aseguró que el proceso de integración del Consejo Consultivo será claro y transparente.
Esto a raíz de las diversas voces surgidas en toda la geografía estatal donde grupos de defensores de los Derechos Humanos y Periodistas han señalado la intención de los funcionarios de crear un Consejo a modo para beneficiar a grupos políticos y no defender a quienes se dediquen a difundir y proteger las garantías individuales así como los que ejerzan la ahora riesgosa profesión de la comunicación en las diversas ramas.
Trascendió que en días pasados, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena y el subsecretario de Enlace Interinstitucional, Joaquín González Castro se han dado a la tarea de integrar grupos a modo para conformar este Consejo, caso contrario a dejar fuera a quienes no comulguen con sus intereses y con esto mantener el control a semejanza de la pasada administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Esto ha generado que tanto defensores de Derechos Humanos como comunicadores del Norte y Sur del Estado se enfrenten en una guerra de señalamientos y acusaciones de posibles infiltraciones de «borgistas» a este cuerpo colegiado, además de basarse en una ley a modo propuesta por el ex gobernador y avalada por la XIV Legislatura local.
Esto ocasionó que la primera convocatoria fuera declarada desierta ante la falta de acuerdos y registros de aspirantes, por lo que López Mena, autorizó una ampliación y pasó del 8 al 20 de mayo para el cierre de la misma; aunque a la fecha no hay personas que muestren su interés de forma clara.
Por tal motivo y ante las posturas polarizadas de los defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, reconoció que no habían considerado el impacto que esto podría tener por lo que ya están buscando las alternativas para un conformación sin «líneas» y que beneficie y proteja a las personas que se dedican a este tipo de actividades.
«No teníamos conocimiento que tenía tal impacto en lo que ha ocurrido y hoy estamos buscando una solución que sea favorable para todos que ayude realmente al periodista; a ustedes a hacer su trabajo con mayor libertad y mayor seguridad y que al mismo tiempo no dañe ninguno de los derechos de la libertad de expresión», señaló el mandatario estatal.
Por ende aun y cuando grupos que se han vuelto antagónicos entre si y rasgado las vestiduras para decirse «victimas» del sistema o defensores de la libertad de expresión y los Derechos Humanos para tener el control, el mandatario estatal fue claro: «No vamos a permitir una situación como esa, tendrá que ser algo muy claro y transparente».
Ha trascendido incluso que funcionarios de primer nivel de la actual administración, buscando tener el control de comunicadores, activistas y defensores de Derechos Humanos con el fin de colocar a personas afines pese a que gozaron de privilegios, incluso económicos durante la pasada administración.
Entre las áreas que han sido mencionadas está Secretaría de Gobierno, Vocería, Despacho del Ejecutivo, incluso Oficialía Mayor así como en las distintas áreas de comunicación social de las dependencias cuando en este caso son servidores públicos.