Chetumal.- Por unanimidad de sus consejeros, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó el protocolo que servirá de base para realizar la consulta a personas con discapacidad, para implementar acciones afirmativas en favor de este grupo, en la postulación y registro de candidaturas para la elección de miembros de ayuntamientos y diputaciones, en el Proceso Electoral Local 2024 de Quintana Roo.
Se dio a conocer que conforme a lo establecido en los parámetros mínimos se llevaron a cabo, reuniones de trabajo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con las y los enlaces del Comité Técnico Asesor, las organizaciones de la sociedad civil, así como diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México forma parte.
La consejera-presidenta del Ieqroo, Rubí Pacheco Pérez dijo que el trabajo realizado por la Comisión de Igualdad y No Discriminación a través de la Dirección de Cultura Política, permitirá establecer acciones afirmativas en favor de este grupo de la sociedad.
En ese sentido, la Consejera y Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, Elizabeth Arredondo Gorocica invitó a las personas con discapacidad de todo el Estado a participar sobre este tema y formar parte de esta democracia inclusiva; paso importante para que puedan participar en el próximo Proceso Electoral Local 2024.
Como parte de las atribuciones de este Instituto a través la Junta General y la Dirección de Cultura Política, el proponer programas de cultura política con perspectiva de derechos humanos de las mujeres, grupos vulnerables o en situaciones de riesgo, así como el llevar a cabo programas operativos relacionados con la investigación, de educación cívica y de estudio, de paridad de género y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de los grupos vulnerables en el ámbito político y electoral, conforme a los fines del Instituto Estatal.
En ese sentido, la máxima en la tutela de los derechos de las personas con discapacidad es: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”; lo cual implica que no debe decidirse sobre determinada política pública, o en este caso acción afirmativa, sin contar con la participación completa, informada y directa de las personas integrantes del grupo que pueden resultar beneficiados o afectados por dicha política o acción afirmativa.