Jesús González
Chetumal.- Este miércoles en sesión del Pleno del Congreso local, será presentada la iniciativa de reforma a la Fracción I del Artículo 41 y la Fracción IV del Artículo 42 de la Constitución Política del Estado presentada por la diputada Mayuli Martínez Simón que de ser aprobada ocasionará que se cuente con una nueva Ley de Participación Ciudadana donde se fortalecería la participación de la población ya que se incorporarían con mecanismos más sencillos y porcentajes menores las figuras del referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
En caso de ser aprobada dicha reforma constitucional, será enviada a los 11 municipios del Estado para que sus cabildos en su caso la apoyen o rechacen siendo necesario al menos que seis ayuntamientos la validen para que sea procedente.
Dentro de la exposición de motivos que antecede estas reformas, la legisladora panista señala la necesidad de eliminar porcentajes de votación inalcanzables, criterios poco claros y plazos reducidos para que la población mediante un voto pueda generar modificaciones, rechazar o proponer acciones que las autoridades de los tres Poderes deban realizar ya que en algunos casos serán vinculantes; con esto se redimensiona el peso de la participación electoral y la participación ciudadana en Quintana Roo.
«Pongo a consideración de esta soberanía una propuesta para reconocer constitucionalmente el derecho de los ciudadanos para votar en referéndum y, Plebiscito, y desafiar institucionalmente las decisiones del Gobernador del Estado, presidentes municipales, Ayuntamientos, así como los diputados de este Congreso, y también para poder llamar a rendir cuenta a los representantes populares que por alguna razón ya no cuentan con la simpatía ciudadana», señala el documento.
Con este nuevo marco legal los institutos electorales deberán apoyar en la realización de los plebiscitos, referéndum o consulta popular y el Poder Ejecutivo dotar de los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo este ejercicio ciudadano y cumplir lo marcado en el Artículo II:La presente Ley tiene por objeto promover la participación ciudadana y regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Así como la forma de cumplirlas según el Artículo III: La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso, al Tribunal Superior de Justicia y al Instituto Electoral, todos del Estado de Quintana, en sus respectivos ámbitos de competencia.
También define cuáles serán los marcos legales o acciones de gobierno que no podrán ser sujetas a esta nueva Ley y la forma en la cual las autoridades deben cumplir los resultados en caso de modificar acciones de las mismas o en caso de no proceder como informar y marca los porcentajes, mecanismos de votación, computo de resultados y publicación que deben cumplirse para que sea procedente; se a favor o en contra.
Dejamos la iniciativa de reforma presentada por la diputada Mayuli Martínez Simón para su consulta y opinión ya que este podría ser el primer documento objeto de aplicación de este mismo marco legal.
Click para descargar: Iniciativa ref Constitucional y Ley Participación Ciudadana Dip Mayuli Martínez