CHETUMAL, QUINTANA ROO.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que preside Harley Sosa Guillén emitió la Recomendación General 01/2017 en atención al tema de salud pública sobre los embarazos no planeados y/o no deseados en adolescentes del Estado de Quintana Roo.
Con base en información de estudios de instancias públicas nacionales y de asociaciones civiles en el estado como REDefine Delegación Quintana Roo y Red Posi+hiva, el foco de atención en la materia estriba en que la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres adolescentes de la entidad, ha ido en un lento avance, las estrategias para contrarrestar los efectos de los embarazos no deseados y/o no planeados de este grupo poblacional han sido mínimos.
De acuerdo a uno de esos estudios (Red Posi+hiva) se tiene que tan solo en 2015, de aproximadamente 276 mil adolescentes que vivían en Quintana Roo, el 25% de esta población estaban embarazadas (15-19 años). También se deja entrever la falta del reconocimiento y ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, derivado de la falta de diagnósticos y/o estudios en la materia por parte de las instituciones del estado, la insuficiente educación sexual y reproductiva y en el acceso limitado a los servicios de salud para este grupo específico de población. .
Por tanto la CDHEQROO estimó necesario hacer un llamado al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), para que en el ámbito de sus respectivas competencias, propicien un desarrollo adecuado para este grupo de población en el estado, observando y respetando en todo momento sus derechos humanos.
En el documento se reconoce la importancia de la instalación y funcionamiento del GEPEA, sin embargo las acciones y estrategias implementadas en Quintana Roo, aun no permean en resultados óptimos para contrarrestar los embarazos no planeados y/o no deseados en la población adolescente.
Vulnerando así los derechos humanos de este grupo relacionados con la igualdad, trato digno y no discriminación, así como el acceso a métodos anticonceptivos y a recibir información de calidad con conocimientos éticos y científicos como: a decidir cuándo y con quien iniciar una vida sexual y el número y espaciamiento de los hijos, entre otros. Éstas son consideradas en su conjunto como violaciones al derecho a la educación y violaciones al derecho a la protección de la salud, contraviniendo diversos instrumentos internacionales, nacionales y locales.
Por lo anterior la recomendación se compone de siete puntos encaminados entre los que se destaca elaborar un diagnóstico estatal sobre el nivel de sensibilización y conocimiento de los adolescentes (varones) en temas de educación sexual y reproductiva, ya que hasta ahora, la mayoría de las encuestas están dirigidas a las adolescentes, para conocer la situación real de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, sus causas y efectos.
De igual manera sobresale el punto dirigido a la Secretaría de Educación para elaborar un estudio sobre el nivel de sensibilización y conocimiento del personal docente que orienta en materia de derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes con la finalidad de proveer al personal las herramientas, lineamientos, manuales y capacitaciones con enfoque de género y derechos humanos, para realizar consejería, actividades, pláticas y talleres con las y los adolescentes en el salón de clases.
A la Secretaría de Salud se dirigió un punto de la recomendación similar al de la SEyC, enfocado al personal que implementa los programas en materia de derechos sexuales y reproductivos en beneficio de las y los adolescentes.
Otros de los puntos fueron elaborar estrategias de empoderamiento de la población adolescente como sujetos de derechos humanos, así como incluir en nivel básico y medio superior del sistema educativo quintanarroense, actividades que promuevan la reflexión sobre la responsabilidad de las y los adolescentes en la prevención del embarazo, y el desarrollo de nuevas masculinidades y nuevas paternidades.
La recomendación fue dirigida a los integrantes de la GEPEA, que se compone por: la Secretaría de Gobierno del Estado, el Consejo Estatal de Población, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, así como la Secretaría de Salud, Secretaria de Educación y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión para la Juventud y el Deporte.
El documento integró de la recomendación general 01/2017 puede ser consultada en el portal de la CDHEQROO www.derechoshumanosqroo.org.mx