Chetumal.- En lo que fue un debate de opiniones entre los integrantes de las diversas fracciones parlamentarias por el tema de la reposición del procedimiento para la elección de auditor superior del Estado, la diputada Leslie Hendricks y el legislador, José de la Peña Ruiz de Chávez en tribuna denunciaron opacidad y falta de transparencia en los trabajos realizados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
Esta Comisión, es presidida por el perredista Emiliano Ramos Hernández quien en su terquedad de remover al actual auditor superior del estado ha iniciado una lucha de poder con los jueces encargados de atender los amparos presentados contra la designación de Javier Zetina y que ha arrastrado al resto de los integrantes de la XV Legislatura.
El diputado del Partido Verde José de la Peña en tribuna dijo que no se puede utilizar al Poder Legislativo para llevar a cabo acciones que al tratar de corregir una supuesta ilegalidad caigan en otra y sobre todo cuando participan funcionarios del Congreso local que ahora descalifican este nombramiento cuando en su momento contribuyeron a realizarlo en la pasada Legislatura.
También la diputada del PRI, Leslie Hendricks Rubio dijo en tribuna que la información del punto de acuerdo relacionado con el auditor les fue entregada media hora después del tiempo fijando para el inicio de la sesión el cual estaba programado para las 11:00 horas.
Asimismo resaltó la falta de congruencia al señalar que los integrantes de las Comisiones relacionadas con el caso buscan realizar un proceso transparente en el nombramiento del auditor, cuando ellos mismos ocultan datos e información al resto de los parlamentarios y solamente a cuenta gotas la proporcionan prácticamente minutos antes de la votación en el Pleno.
Al final, el punto de acuerdo donde se buscaba aprobar un informe de presuntas anomalías realizadas en el nombramiento del auditor superior del estado fue avalado por 14 votos a favor y ocho en contra de los parlamentarios presentes, no sin antes exponer públicamente que dicho documento fue realizado, aprobado en la Comisión de Hacienda y entregado al “fast track”.