Jesús González
Chetumal. – Contrario a lo que algunas fuerzas políticas de izquierda han señalado respecto a que la Ley de Seguridad Interior que debaten en la Cámara de Diputados vulnerará derechos humanos, la legisladora federal, Arlet Mólgora Glover destacó que la realidad es que se establecerán los marcos de actuación de las fuerzas armadas y de seguridad de los tres órdenes de gobierno y con esto salvaguardar las garantías individuales.
Todo esto derivado de la situación que se ha presentado en algunos estados del país donde la falta de confianza en las policías municipales o de estado, por la infiltración del crimen organizado así como la falta de elementos o equipamiento ocasiona que corporaciones federales como la policía, ejército o marina tengan que apoyar en la seguridad pública.
Sin embargo al no haber una clara delimitación de las facultades y la actuación de cada cuerpo de seguridad y para evitar que sean vulnerados los derechos humanos, la legisladora federal hizo notar la importancia de poder contar con esta Ley de Seguridad Interior misma que está en análisis en la Cámara de Diputados y aunque existen voces en contra de algunas fracciones hay avances importantes y se cuenta con el respaldo del PRI, Partido Verde así como PAN y Nueva Alianza.
Dijo que incluso han recibido aportaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos civiles que apoyan la creación de la Ley de Seguridad Interior porque existe la necesidad de contar con un marco legal que regule la actuación y facultades de las autoridades en materia de seguridad.
Asimismo Arlet Mólgora detalló que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha tenido reuniones con diversos representantes relacionados con el tema para poder analizar las diferentes propuestas y estima que pudiera ser presentado el dictamen al Pleno y en su caso aprobado.
Sin embargo, la legisladora federal reconoció que al haber posturas políticas en contra de esta Ley el debate se ha alargado y de no poder aprobarse en este periodo ordinario sería para el extraordinario generado durante el receso legislativo aunque estimó que va por buen camino.